उपसंपादक :– मिलिंद जंजाळे
दिनांक 8 डिसेंबर 2025 पासून यावल प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयासमोर आदिवासी बांधवांनी सुरू केलेल्या बेमुदत अन्नत्याग उपोषणाने वातावरण तापले आहे. उपोषणात लहान मुले, महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्याने प्रशासनाच्या बेजबाबदार भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेला कंटाळलेल्या आदिवासींचा जोरदार हल्ला
उपोषणकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की —
“जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत उपोषण संपणार नाही.”
याशिवाय त्यांनी अतिशय तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रकल्प प्रशासनाकडून तातडीने निर्णय न झाल्यास गंभीर स्वरूपाचे आंदोलन करण्याची चेतावणी दिली आहे.
लहान मुलांचा उपोषणात सहभाग हा प्रशासनाच्या अपयशाचा जिवंत पुरावा ठरत असून आदिवासी बांधवांमध्ये प्रचंड असंतोष पाहायला मिळत आहे.
आदिवासी बांधवांच्या प्रमुख मागण्या
नामांकित शाळांमधील आसनसंख्या (लक्षांक) तात्काळ वाढविणे., पात्र विद्यार्थ्यांना विलंब न करता नामांकित शाळांमध्ये तातडीने प्रवेश देणे.,आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित अन्य प्रलंबित नियोजनावर तत्काळ निर्णय.
प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांची उपोषण स्थळी भेट — पण समाधान नाही!
उपोषणकर्त्यांच्या वाढत्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांनी उपोषणस्थळी भेट दिली. मात्र, आदिवासी बांधवांना ठोस आश्वासन मिळाले नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.
यामुळे आंदोलन अधिक चिघळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
आदिवासींचा जाहीर इशारा — आता संघर्षाला पर्याय नाही!
“आमच्या मुलांचं भविष्य अंधारात ढकललं जात आहे.”
“प्रशासन झोपेत असेल तर आम्ही त्यांना जागे करू.”
“मागण्या पूर्ण न झाल्यास आमचा पुढील पाऊल अतिशय कठोर असेल.”
असा संतप्त स्वर उपोषणस्थळी सतत घुमत आहे.
प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह
लहान मुलांसह आदिवासी बांधवांना उपोषणावर बसावे लागते, हेच प्रशासनाचे मोठे अपयश ठरते.
— शिक्षणासारख्या मूलभूत हक्कासाठी अजूनही आदिवासी समाजाला रस्त्यावर उतरावे लागत आहे.
— प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी पायाभूत मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने परिस्थिती धोकादायक व गंभीर बनत चालली आहे.
यावलसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष या आंदोलनाकडे!
प्रकल्प कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या या प्रचंड आक्रमक आंदोलनामुळे यावल शहरात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आता सर्वांच्या नजरा प्रशासन कोणता निर्णय घेते यावर खिळल्या आहेत.
