शेतकर्‍यांनी सरकारला कांदा विकू नये : अनिल घनवट
अहिल्यानगर |प्रशांत बाफना
केंद्र शासनाने दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केली असली तरी ही खरेदी प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या हितासाठी नसून भविष्यात कांद्याचे वाढणारे दर नियंत्रित करण्यासाठी असल्याचा आरोप स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व शेतकरी नेते अनिल घनवट यांनी केला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी नाफेड किंवा एनसीसीएफला कांदा विकू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
केंद्र शासन महाराष्ट्रात १२३५ रुपये प्रति क्विंटल दराने कांदा खरेदी करणार आहे. शासनाकडून शेतकर्‍यांना योग्य दर मिळावा, या उद्देशाने खरेदी केली जात असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात भविष्यात कांद्याचे दर वाढल्यास ते कमी करण्यासाठी हा बफर स्टॉक तयार केला जात असल्याचे घनवट यांनी म्हटले आहे. शासनाच्या उद्देशपत्रातही महागाई नियंत्रणासाठी हा साठा केला जाणार असल्याचे नमूद असल्याचा दावा त्यांनी केला.
घनवट यांनी म्हटले की, एक क्विंटल कांदा उत्पादनासाठी शेतकर्‍यांना किमान दोन हजार रुपये खर्च येतो. त्याशिवाय साठवणुकीसाठी प्रति किलो पाच रुपये खर्च करावे लागतात. असे असताना १२३५ रुपये प्रति क्विंटल दराने निर्यातक्षम दर्जाचा कांदा खरेदी करणे म्हणजे शेतकर्‍यांचे नुकसान असल्याचे त्यांनी सांगितले. भविष्यात दर वाढल्यानंतर हाच कांदा बाजारात आणून भाव पाडले जातील, त्यामुळे शेतकर्‍यांनी सरकारला कांदा विकू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.नाफेड व एनसीसीएफमार्फत होणार्‍या खरेदी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होण्याची शयता असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
चांगल्या दर्जाचा कांदा कमी दराने खरेदी करून नंतर खुल्या बाजारात विकला जातो आणि त्याऐवजी निकृष्ट दर्जाचा कांदा शासनाला दिला जातो, असा प्रकार पूर्वी घडल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही व्यापारी, अधिकारी, पुढारी आणि संबंधित घटकांच्या संगनमतातून हे प्रकार होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.सध्या कांद्याला दर नसल्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांनी कांदा साठवून ठेवला आहे. मात्र, वाढत्या तापमानामुळे कांदा खराब होण्याची शयता वाढली असून साठवणुकीचा खर्चही वाढत आहे. पुढील काही महिन्यांत कांद्याचे दर वाढण्याची शयता असल्याने शेतकर्‍यांनी संयम ठेवून सरकारी खरेदीवर बहिष्कार टाकावा, असे आवाहनही घनवट यांनी केले आहे. दरम्यान, सरकारने कांदा खरेदीचा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे
