१०० रुपयांची लाच, पण जवळ २६ हजार! एसीबीच्या कारवाईनंतर जळगावात खळबळ; मोठ्या रॅकेटचा संशय, मुख्य सूत्रधारांवर गुन्हे दाखल करण्याची कामगारांची मागणी.
जळगाव (विशेष प्रतिनिधी)
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने बांधकाम कामगारांना पूर्णपणे मोफत वाटप करण्यात येणाऱ्या ‘सुरक्षा संच’ योजनेत जळगावात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा संशय बळावला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अवघ्या १०० रुपयांची लाच घेताना एका खाजगी कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्याला रंगेहात पकडले खरे, पण घटनास्थळावरून जप्त झालेली हजारो रुपयांची रोकड पाहता, हा केवळ एका कर्मचाऱ्याचा वैयक्तिक गुन्हा नसून यामागे कॉन्ट्रॅक्टर ते स्थानिक प्रशासनापर्यंत पसरलेले एक मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा खळबळजनक संशय व्यक्त होत आहे.
एका गरीब कंत्राटी महिलेला पुढे करून या घोटाळ्याचे मुख्य ‘मास्टरमाइंड’ नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न तर करत नाहीत ना? असा संतप्त सवाल आता जळगावच्या जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.
…तर ती २६,७७० रुपयांची रोकड कोणाची? ‘हे’ प्रश्न अनुत्तरितच!
एसीबीच्या पथकाने जेव्हा कारवाई केली, तेव्हा त्या महिला कर्मचाऱ्याच्या ताब्यातून तब्बल २६ हजार ७७० रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. यावरून काही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत
रोजची वसुली लाखो रुपयांची? जर एका सत्रात २६ हजारांपेक्षा जास्त रोकड सापडत असेल, तर गेल्या कित्येक दिवसांपासून दररोज किती हजार कामगारांची लूट सुरू होती?
ही रक्कम जाते कुठे? एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याची एवढी हिंमत असूच शकत नाही. या गोळा झालेल्या रक्कमेतील वाटा संबंधित केंद्राचे संचालक, कंत्राटदार आणि कामगार विभागाच्या बड्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचत होता का?
योजना मोफत, मग वसुली कशासाठी? शासनाकडून मोफत मिळणाऱ्या किटसाठी गरिबांकडून सक्तीने पैसे उकळण्याचे आदेश वरून कोणी दिले होते का?
“छोट्या माशावर कारवाई नको, मगरींना गळाला लावा!”
या कारवाईनंतर जळगाव जिल्ह्यातील स्थानिक कामगार संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. कामगार नेत्यांनी थेट आरोप केला आहे की, “फक्त एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याला बळीचा बकरा बनवून मूळ प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न अधिकारी करत आहेत.”
“कामगारांची दिवसाढवळ्या लूट करणाऱ्या या केंद्राचे संचालक, मुख्य व्यवस्थापक, कंत्राटदार आणि ज्यांच्या नाकाखाली हा प्रकार सुरू होता, त्या कामगार विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी झाली पाहिजे. त्यांच्यावरही थेट गुन्हे दाखल करून त्यांना जेलची हवा दाखवायला हवी.”
हा केवळ लाचेचा साधा गुन्हा नसून, हा थेट ‘सुरक्षा संच वाटप घोटाळा’ असू शकतो. जर एसीबी आणि कामगार विभागाने खालील मुद्द्यांवर सखोल तपास केला, तर जळगाव जिल्ह्यातील एक मोठे रॅकेट उद्ध्वस्त होऊ शकते:
१. लाभार्थ्यांचे जबाब: गेल्या महिनाभरात ज्या कामगारांना किट वाटप झाले, त्या सर्वांचे जबाब नोंदवून त्यांच्याकडून किती पैसे घेतले गेले, याची पडताळणी व्हावी.
२. आर्थिक व्यवहारांची आणि मोबाईल चॅट्सची तपासणी: संबंधित संशयित महिला कर्मचारी आणि केंद्रातील इतर वरिष्ठ यांच्यातील कॉल रेकॉर्ड्स आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी झाल्यास ‘मुख्य सूत्रधार’ समोर येतील.
३. नोंदींमधील तफावत: किती किट आले आणि प्रत्यक्षात किती वाटप झाले, याच्या रजिस्टरची तपासणी आवश्यक आहे.
उन्हातानात, कष्टाचे काम करणाऱ्या बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या योजनेवर डल्ला मारणाऱ्या प्रवृत्तींचा आता जळगावकरांना तीव्र विट आला आहे. मोफत योजनांमध्ये अडथळे आणून लाचखोरीची साखळी चालवणाऱ्या ‘व्हाईट कॉलर’ गुन्हेगारांचा पर्दाफाश एसीबी कधी करणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
आता गरज आहे ती एका निष्पक्ष आणि सखोल चौकशीची, जेणेकरून गरिबांचा हक्क मारणारे खरे चेहरे समाजासमोर येतील!
