विशेष बातमी प्रशांत बाफना /अहिल्यानगर
राजस्थान उच्च न्यायालयाने ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणाऱ्या लोकांबाबत एक महत्त्वाचे मत नोंदवले आहे. एका प्रकरणाची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दोन प्रौढ व्यक्ती, त्यांचे विवाहासाठी आवश्यक असलेले कायदेशीर वय झाले नसले तरी, त्यांच्या इच्छेनुसार ‘लिव्ह-इन’मध्ये राहू शकतात. न्यायालयाने या गोष्टीवर जोर दिला की, केवळ या आधारावर कोणाचेही संवैधानिक अधिकार कमी केले जाऊ शकत नाहीत. न्यायमूर्ती अनुप ढांड यांनी कोटा येथील 18 वर्षीय महिला आणि 19 वर्षीय पुरुषाने सुरक्षेसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला.
प्रेमयुगुलाने केला लिव्ह-इन करार
या महिला आणि पुरुषाने न्यायालयाला सांगितले की ते त्यांच्या इच्छेनुसार एकत्र राहत आहेत. या आदेशाची प्रत गुरुवारी उपलब्ध झाली. या प्रेमयुगुलाने सांगितले की, त्यांनी 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी ‘लिव्ह-इन एग्रीमेंट’ केला होता. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला की, महिलेच्या कुटुंबाने या नात्याला विरोध केला आणि त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यांनी कोटा पोलिसांत याबाबत तक्रार केली असता, त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
युवकाचे वय 21 वर्षे नाही
याचिकेशी असहमत दर्शवताना सरकारी वकील विवेक चौधरी म्हणाले की, युवकाचे वय 21 वर्षे झालेले नाही, जे पुरुषांसाठी विवाहाचे किमान कायदेशीर वय आहे, त्यामुळे त्याला ‘लिव्ह-इन’मध्ये राहण्याची परवानगी दिली जाऊ नये.
सरकारची संवैधानिक जबाबदारी आहे
न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि म्हटले की, संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत दिलेला जीवन आणि खासगी स्वातंत्र्याचा अधिकार केवळ याचिकाकर्त्यांचे विवाहासाठी आवश्यक कायदेशीर वय झाले नाही म्हणून नाकारला जाऊ शकत नाही. न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवन आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे ही सरकारची संवैधानिक जबाबदारी आहे.’
भारतीय कायद्यात लिव्ह-इनवर बंदी नाही
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, भारतीय कायद्यानुसार ‘लिव्ह-इन’वर कोणतीही बंदी नाही किंवा तो गुन्हा मानला जात नाही. त्यांनी भीलवाडा आणि जोधपूर (ग्रामीण) येथील पोलीस अधीक्षकांना याचिकेत नमूद केलेल्या तथ्यांची पडताळणी करण्यास आणि आवश्यक असल्यास जोडप्याला आवश्यक संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले.
