मुंबई : /प्रशांत बाफना राज्याच्या प्रशासनातील घडाकेबाज आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे दिव्यांग कल्याण विभागात प्रधान सचिव म्हणून रुजू झाल्यापासून सुरू केलेला कामांचा धडाका सुरूच आहे. काही वर्षापासून ही कारवाई केलरी जात असली तरी मुंढे यांच्या काळात या कारवाईला चांगलाच वेग आला आहे.
राज्यातील दिव्यांगांसाठी कार्यरत असलेल्या संस्थाच्या कामकाजावर दिव्यांग कल्याण विभागाचे नियंतण असते. आतापर्यंत विभागाने कामात अनियमितता असलेल्या सुमारे 900 संस्थांवर थेट नोंदणी रद्दची कारवाई केली आहे. चालू वर्षामधील हा आकडा 363 एवढा आहे. त्यातही मुंढेंच्या कार्यकाळातील कारवाई अधिक आहे.
.
राज्यात नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या सर्वाधिक 103 संस्था या छत्रपती संभाजीनगर विभागामधील आहेत. तसेच पुण्यातील 60, कोकण 52, अमरावती 50, नाशिक आणि नागपूर प्रत्येकी 49 संस्थांचा समावेश आहे. दरम्यान, राज्यात दिव्यांगांसाठी कार्यरत असलेल्या संस्थांच्या संख्या सुमारे दोन हजार एवढी आहे.
राज्यात दिव्यांगांसाठी विविध क्षेत्रात काम करणार्‍या संस्था आहेत. त्यामध्ये शिक्षण, प्रशिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वसन आदी क्षेत्रांचा समावेश आहे. यातील अनेक संस्थांना सरकार अनुदान देते तर काही संस्था सीएसआर अंतर्गत चालतात. काही संस्था या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याही आहेत. या संस्थांना कायद्यानुसार दिव्यांग कल्याण विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकराक आहे. सध्या ही सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर ऑक्टोबर 2025 मध्ये शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्यानुसार या संस्थांची कार्यप्रणाली निश्चित करून त्यानुसार कामकाज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यात सामातिक संस्थांमार्फत चालविण्यात येणार्‍या संस्था अधिक असून त्यांच्या कामकाजात अनियमितता आढळल्यास 2012 पासून नोंदणी रद्दची कारवाई केली जात आहे. आताही नोंदणीचे निकष न पाळणार्‍या संस्थांवर थेट नोंदणी रद्दची कठोर कारवाई केली जात आहे.
संस्थांनी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम,2016 अंतर्गत कामकाज करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे नोंदणी बंधनकारक आहे. त्यासाठी 28 फेब्रूवारीपर्यंत मुदत आहे. त्यानंतर कायद्यानुसार संबंधित संस्थांवर कारवाई केली जाईल, असा इशरा तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.
