उपसंपादक :-मिलिंद जंजाळे
यावल तालुक्यातील कृषी विभागाच्या कार्यक्षेत्रात केळी पीक विमा पॉलिसी अनुदानात मोठ्या प्रमाणावर अपहार झाल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आला असून या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी तहसीलदार मोहनमाला नाझीरकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. हे निवेदन अट्रावल येथील आठवले गटाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष अशोक गोवर्धन तायडे यांनी सादर केले आहे.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, सन 2024–2025 या हंगामात केळी पीक विमा पॉलिसी अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर अनुदानाची रक्कम बोगस शेतकरी दाखवून लाटण्यात आली आहे. संबंधित अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून बनावट नावे, खोटे कागदपत्रे आणि चुकीचे पीक उतारे दाखवून शासनाची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, ज्या व्यक्तींची नावे विमा लाभार्थी म्हणून दाखवण्यात आली आहेत, त्यातील अनेकजण प्रत्यक्षात शेतकरीच नसल्याचे समोर येत आहे. तरीही त्यांच्या नावावर विमा मंजूर दाखवून लाखो रुपयांचे अनुदान वळवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
अट्रावल शिवारात तब्बल ३०० हेक्टर क्षेत्रावर बनावट केळी विमा पॉलिसी काढण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात नमूद आहे. या प्रकरणात विमा कंपनीचे अधिकारी, सोसायटी सचिव आणि कृषी सहाय्यक यांचे संगनमत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
यातील आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे, काही शेतकऱ्यांना हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर त्यांना मंजूर रकमेपैकी निम्मी रक्कम देऊन गप्प बसवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
तक्रारदारांनी केळी पीक विम्याचे उतारे, पेरणी नोंदी, संशयास्पद नावे असलेली यादी व इतर कागदपत्रे तहसीलदारांकडे पुरावा म्हणून सादर केल्याचे सांगितले आहे. संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांवर यापूर्वी रावेर येथेही अशाच प्रकारच्या कामकाजाबद्दल कारवाई होऊन निलंबन झाल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे.
या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून खोटे स्टॅम्प पेपर, बनावट व्यक्तींच्या नावाने तयार केलेले दस्तऐवज तपासावेत तसेच दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या गंभीर आरोपांमुळे यावल तालुक्यात कृषी विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून शेतकरी वर्गात संतापाची लाट पसरली आहे. प्रशासन या प्रकरणात काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
