यावल पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांच्याकडून शासन नियमांची पायमल्ली
यावल तालुका प्रतिनिधी :- मिलिंद जंजाळे
शासनाच्या नियमानुसार शासन विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांना ज्या ठिकाणी सरकारी खात्यात नोकरीस आहेत त्या त्या ठिकाणी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असतांना मात्र यावल पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी कोणालाही न जुमानता जळगाव येथे निवास्थान करीत असल्यामुळे जळगाव ते यावल अपडाऊन करीत असल्याचे सोमोर आले असुन शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून पायमल्ली करीत आहे.
पंचायत राज च्या माध्यमातून तालुक्याची मोठी जबाबदारीचे पंचाय समितीचे गटविकास अधिकारी पद म्हणून शासनाने निर्माण केले असतांना ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ व ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या असलेल्या समस्या तात्काळ सोडविता याव्या शासनाच्या ध्येय धोरणानुसार तालुक्याचा विकास व ग्रामीण भागातील नागरिकांना उत्तम अश्या सुखसुविधा मोठ्या प्रमाणात मिळाल्या पाहिजे त्या उद्देशातून ग्रामीण भागातील कामकाज योग्य रित्या चालत आहे किवा नाही त्यासाठी लक्ष ठेवल्यासाठी व आपल्या कर्मचारी वर्गाकडून नागरिकांना सुविधा पुरविण्यासाठी ग्राम विकास खात्याकडून ग्रामविकास व पंचायत राज च्या गटविकास अधिकारी तालुका स्तरावर गट अ अधिकारी यांची निवड करण्यात येत असते त्यामुळे गट अ अधिकारी वर्गांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असून ग्रामीण भागातील येणाऱ्या समस्या व अडीअडचणी सोडविणे सुलभ व्हाव्या व ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी संवाद साधण्यासाठी तालुक्यास्थरावर नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी व कार्मचारी यांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असतांना मात्र यावल पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांच्याकडून शासन नियम धाब्यावर ठेवले जात असून जळगाव येथून जळगाव यावल असा अपडाऊन केला जात असल्याचे सोमोर आले असल्याने ग्रामीण भागात काम करणारे अधिकारी कर्मचारी व पंचायत समिती मधील अधिकारी कर्मचारी देखील अपडाऊन करितांना दिसून येतात त्यामुळे जिल्हा परिषद मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कल्याण कारी योजना कश्या पद्धतीने राबविल्या जात असतील यात मोठी शंका उपस्थित होत असतांना यावल पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी तालुक्यात व तालुक्याच्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत अधिकारी कर्मचारी यांना अपडाऊन करण्यास लगाम बसाऊन शासन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर कडक स्वरुपाची कार्यवाही मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद जळगाव यांनी करणे गरजेचे आहे.
