सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्या मुख्याध्यापकांवर कारवाई नाहीच; आता थेट आमरण उपोषणाचा इशारा देणार!
जळगाव/रावेर (प्रतिनिधी):
सातपुड्याच्या कुशीत असलेल्या मोहमांडली येथील शासकीय अनुदानित आश्रमशाळेत शिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेला भयानक खेळ ‘दैनिक हॅलो बातमीदार’ने चव्हाट्यावर आणला आहे. चक्क ४०० बोगस विद्यार्थी? कागदोपत्री दाखवून शासकीय निधीचा कोट्यवधींचा अपहार केल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला असून, या प्रकरणी कार्यकारी संपादक प्राजक्ता तायडे यांनी आता आरपारची लढाई पुकारली आहे. प्रशासनाला ७ दिवसांचा इशारा देत आहेत, तायडे यांनी आता थेट आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
मोहमांडली येथील आश्रमशाळेत कागदोपत्री ४०० विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दाखवण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र तिथे विद्यार्थ्यांचा मागमूसही नाही. हजेरी पत्रकावर मात्र रोज विद्यार्थ्यांची उपस्थिती लावली जाते. हा केवळ निष्काळजीपणा नसून, विद्यार्थ्यांच्या वाट्याचा आहार आणि शैक्षणिक साहित्याचा पैसा हडपण्याचा एक सुनियोजित ‘महाघोटाळा’ आहे. मुख्याध्यापक वर्षभर गायब असूनही त्यांना अभय कोणाचे? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
प्राजक्ता तायडे आक्रमक: “पत्राला केराची टोपली का?”
या घोटाळ्याचे सर्व पुरावे आणि रितसर चौकशीचे पत्र प्राजक्ता तायडे यांनी प्रशासनाला दिले होते. मात्र, अनेक दिवस उलटूनही भ्रष्ट मुख्याध्यापक आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. या प्रशासकीय दिरंगाईचा निषेध करत तायडे यांनी म्हटले आहे की:
“आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना आम्ही सोडणार नाही. पुराव्यासह पत्र देऊनही जर प्रशासन ढिम्म असेल, तर लोकशाही मार्गाने त्यांना जागे करावे लागेल. ७ दिवसांत कारवाई झाली नाही, तर मी स्वतः आमरण उपोषणाला बसणार!”
शाळेत मुले नसतानाही लाखो रुपयांचे बिल उचलले जाते, या प्रकारामुळे परिसरातील आदिवासी पालकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. “आमची मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत आणि अधिकारी मात्र कागदावर शाळा भरवून पैसे लाटत आहेत,” असा आरोप पालकांनी केला आहे. प्राजक्ता तायडे यांच्या या भूमिकेला आता मोठ्या प्रमाणावर लोकसमर्थन मिळत असून, गावकरीही या लढ्यात सहभागी होणार आहेत जर मुख्याध्यापक शाळेत उपस्थित राहत नाही तर ते नेमके असतात तरी कुठे आणि जर शाळेत येत नसतील तर मस्टर वर सह्या कश्या हा देखिल प्रश्न निर्माण झाला आहे.
प्रशासनाकडून काय अपेक्षा?
१. तात्काळ स्वतंत्र समिती नेमून चौकशी व्हावी.
२. दोषी मुख्याध्यापकांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.
३. गेल्या काही वर्षांत लाटलेला शासकीय निधी वसूल करावा.
