उपसंपादक :- मिलिंद जंजाळे
यावल तालुक्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये सध्या एक गंभीर आणि संतापजनक चित्र पाहायला मिळत आहे. शासन नागरिकांच्या सेवेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून कार्यालये उभारते, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मोठमोठे पगार दिले जातात; मात्र प्रत्यक्षात नागरिक कार्यालयात गेले की अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्याच दिसतात, अधिकारी मात्र गायब असतात.
तालुक्यातील अनेक कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्य नागरिक आपल्या अडचणी घेऊन येतात. कुणाला दाखला हवा असतो, कुणाचे अनुदानाचे काम अडकलेले असते, तर कुणाला विविध योजनांची माहिती हवी असते. परंतु कार्यालयात गेल्यावर “साहेब बाहेर गेले आहेत”, “मीटिंगला गेले आहेत”, “उद्या या”, “नंतर या” अशीच उत्तरे नागरिकांच्या माथी मारली जात आहेत. परिणामी नागरिकांना वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत असून आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
विशेष म्हणजे, काही मोजके अधिकारी आपल्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडताना दिसतात. तहसील कार्यालय आणि पोलीस प्रशासनात अधिकारी उपस्थित राहून कामकाज सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात; मात्र इतर अनेक विभागांमध्ये बेशिस्त कारभाराचा कळस गाठला गेला असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
कार्यालयीन वेळेत अधिकारी कार्यालयात नसणे, नागरिकांच्या कामांकडे दुर्लक्ष करणे, कर्मचाऱ्यांवर सर्व जबाबदारी टाकून स्वतः अनुपस्थित राहणे, हे प्रकार आता नित्याचे बनले आहेत. त्यामुळे शासनाच्या “जनतेसाठी प्रशासन” या घोषणेलाच हरताळ फासला जात आहे.
यावल तालुक्यातील नागरिक आता संतप्त झाले असून, “अधिकारी कार्यालयात नसतील तर सामान्य माणसाने न्याय कुणाकडे मागायचा?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. काही कार्यालयांमध्ये तर नागरिक तासन्तास अधिकाऱ्यांची वाट पाहत बसतात, मात्र शेवटी निराश होऊन परत जातात.
जर एखादा सामान्य कर्मचारी वेळेवर हजर राहिला नाही तर त्याच्यावर कारवाई होते, मग वारंवार गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? असा प्रश्न आता जनतेतून विचारला जात आहे.
यावल तालुक्यातील या बेजबाबदार आणि निष्क्रिय अधिकाऱ्यांची तात्काळ चौकशी करून कार्यालयीन उपस्थिती सक्तीची करावी, तसेच नागरिकांची कामे वेळेत न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांतून होत आहे.
नागरिकांची सेवा करण्यासाठी असलेली शासकीय कार्यालये जर फक्त कुलूपबंद व्यवस्था आणि रिकाम्या खुर्च्यांचे प्रदर्शन बनणार असतील, तर शासनाच्या पारदर्शक प्रशासनाच्या दाव्यांवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
