उपसंपादक :- मिलिंद जंजाळे
रावेर आणि यावल तालुक्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात रेशन व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार, धान्य कपात आणि गरीबांची पिळवणूक होत असल्याच्या संतापजनक तक्रारी समोर येत असून आता या संपूर्ण व्यवस्थेविरोधात वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक झाली आहे. शासनाने गोरगरीब, शेतमजूर, दलित, आदिवासी, भटक्या-विमुक्त, श्रमिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी पाठवलेले धान्य नेमके लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचते की मधल्या साखळीतच “रेशन सम्राट” त्यावर डल्ला मारतात, असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.
रावेर–यावल तालुक्यात अंदाजे ३३० ते ४१० स्वस्त धान्य दुकाने कार्यरत असून सुमारे १.३० ते १.७० लाख शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे या व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. दरमहा हजारो टन धान्य शासनाकडून वितरित केले जात असताना प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांच्या वाट्याला मात्र अपूर्ण धान्य, अपमानास्पद वागणूक आणि सततच्या हेलपाट्यांची शिक्षा येत असल्याचा आरोप होत आहे.
अनेक गावांमध्ये खालील गंभीर प्रकार उघड होत असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे —
कार्डधारकांना पूर्ण धान्य न देणे
मशीनवर अंगठा घेऊन कमी धान्य देणे,
“धान्य आलेच नाही” म्हणून नागरिकांची फसवणूक
दुकान बंद ठेवून वारंवार हेलपाटे मारायला लावणे,
गरीबांच्या नावावरील धान्य काळाबाजारात विकणे,
अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांची फसवणूक,
महिलांशी, वृद्धांशी उद्धट व अपमानास्पद वर्तन,
ही केवळ आर्थिक अफरातफर नसून गरीबांच्या संविधानिक अन्नहक्कावरचा थेट हल्ला असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया आता उमटू लागली आहे. “गरिबांच्या ताटातील घास चोरणाऱ्यांना आता जनतेसमोर उभं करणार,” असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीने दिला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर रावेर–यावल तालुक्यातील सर्व रेशन दुकानांचे सोशल ऑडिट (सामाजिक लेखापरीक्षण) करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक गावात ग्रामसभा, महिला बचतगट, स्थानिक नागरिक, लाभार्थी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत रेशन वितरणाचा सार्वजनिक हिशोब मांडला जावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रमुख मागण्या :
- तालुक्यातील सर्व रेशन दुकानांचा दुकानदारा-निहाय तपशील सार्वजनिक करावा
- प्रत्येक दुकानास मंजूर झालेले धान्य व प्रत्यक्ष वितरणाचा मासिक हिशोब ग्रामपंचायत स्तरावर लावावा
- पुरवठा अधिकारी, तालुका दक्षता समिती व ग्रामपंचायत दक्षता समिती यांच्या तपासणी अहवाल सार्वजनिक करावेत
- दक्षता समितीच्या बैठकीतील निर्णय गावागावात दवंडी देऊन जाहीर करावेत
- ग्रामसभेमध्ये रेशन वितरणाचा स्वतंत्र विषय अनिवार्य करावा
- रेशन दुकानांच्या तपासणीचे व्हिडिओ व पंचनामे ऑनलाइन उपलब्ध करावेत
- सातत्याने तक्रारी असलेल्या दुकानांचे परवाने तात्काळ निलंबित करावेत
वंचित बहुजन आघाडी माहिती अधिकार, नागरिकांच्या निवेदनांद्वारे आणि प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे प्रत्येक गावातील रेशन व्यवस्थेचा संपूर्ण हिशोब जनतेसमोर मांडणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्या गावांमध्ये धान्य कपात, काळाबाजार, अपमानास्पद वर्तन किंवा अन्याय होत असेल, त्या ठिकाणच्या महिलांनी, रेशनधारकांनी आणि नागरिकांनी तात्काळ स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
“गरिबांच्या हक्काची भाकर खाणाऱ्यांना आता उत्तर द्यावेच लागेल. प्रशासनाने तात्काळ विशेष चौकशी मोहीम राबवून दोषींवर कठोर कारवाई करावी; अन्यथा तीव्र लोकआंदोलन उभारले जाईल,” असा इशारा देत जिल्हाध्यक्ष शमिभा पाटील यांनी प्रशासनाला थेट इशारा दिला आहे.
