दिल्लीच्या मैदानात सोनम वांगचुक यांनी एकवीस दिवसांच्या उपोषणानंतर सरकारला दखल घेण्यास भाग पाडले. त्यानंतर जंतरमंतरवर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ या पक्षाच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून आणि पेपरफुटी विरोधात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी देखील आपला पाठिंबा दिला आहे. ‘नीट’ परीक्षा पेपरफुटी आणि वाढत्या बेरोजगारीच्या मुद्यांवरून सीजेपी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्याने पोलिसांनी आंदोलकांना संसद भवनाकडे जाण्यापासून रोखले. परवानगी नसल्यामुळे झालेल्या धक्काबुक्कीनंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केला.
सीजेपीचा प्रमुख अभिजीत दिपके याने या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. पण देशातील तरुणांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामाच्या मागणीचा आग्रह केला असताना, सरकारला अशी कोणती अडचण होती की त्यांनी प्रधान यांना सतत संरक्षण देण्याचे काम केले. प्रचंड बहुमत मिळविलेल्या केंद्रातील सरकारकडून कोणत्याही आंदोलनाची दखल घेतली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे देशात लोकशाही आहे की केवळ बहुमताचे राज्य, हा प्रश्न आज अधिक तीव्रतेने विचारला जात आहे. संसदेत प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर कोणत्याही सरकारची जबाबदारी वाढते. पण जर तेच बहुमत जनतेचा आवाज ऐकण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी वापरले गेले, तर लोकशाहीची ताकद कमकुवत होऊ लागते. देशभरातील अनेक युवक विविध प्रश्नांवर आंदोलन करत आहेत. रोजगार, शिक्षण, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी, भरती प्रक्रियेतील विलंब आणि इतर सार्वजनिक प्रश्नांबाबत ते सातत्याने आवाज उठवत आहेत. आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे योग्य आहे की अयोग्य, याचा निर्णय संवादातून आणि धोरणात्मक चर्चेतून व्हायला हवा. मात्र लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होऊ लागले, तर त्यातून असंतोष वाढण्याची शक्यता असते.
सत्तेला बहुमत मिळाले म्हणजे जनतेच्या प्रश्नांकडे पाठ फिरवण्याचा परवाना मिळत नाही. उलट, बहुमताचा अर्थ अधिक उत्तरदायित्व असा असतो. विरोधी मत ऐकणे, आंदोलकांशी चर्चा करणे आणि समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणे ही लोकशाहीची खरी ओळख आहे.
दिल्लीतील घडामोडींकडे पाहताना अनेकांना असा प्रश्न पडतो की युवकांचा आवाज सत्तेपर्यंत पोहोचत आहे का? लोकशाहीमध्ये आंदोलन दडपण्यापेक्षा संवादाचे दरवाजे उघडे ठेवणे अधिक हिताचे असते. कारण इतिहास सांगतो की जनतेच्या भावना दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिल्या तर त्याचे राजकीय परिणामही मोठे होतात. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, जनतेचा विश्वास टिकवायचा असेल तर टीका सहन करण्याची तयारी, संवादाची इच्छा आणि उत्तरदायित्वाची जाणीव आवश्यक आहे. लोकशाहीचे खरे बळ बहुमतात नसून जनतेच्या विश्वासात असते. तो विश्वास ढासळला, तर कितीही मोठे बहुमत असले तरी ते कायमचे टिकत नाही. लोकशाहीचा अर्थ केवळ निवडणुका जिंकणे नसतो. लोकशाहीचा अर्थ विरोधी मताचा सन्मान करणे, प्रश्न विचारणाऱ्यांना उत्तर देणे आणि असहमतीला शत्रुत्व न मानणे हा असतो. पण देशात घडणाऱ्या अनेक घटनांकडे पाहिले की हा मूलभूत विचारच धोक्यात आल्याची भीती वाटते.
सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाच्या संदर्भात समोर आलेल्या घडामोडींनी पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केला आहे. देश संवादाने चालतो आहे की दडपशाहीने? सरकारला प्रत्येक मागणी मान्य करण्याचे बंधन नसते. पण आंदोलन मोडून काढण्यासाठी प्रशासन आणि पोलिसी यंत्रणेचा वापर हा लोकशाहीचा आदर्श मार्ग कधीच ठरू शकत नाही. सत्तेची मग्रुरी ही लोकशाहीची सर्वात मोठी शत्रू आहे. महाराष्ट्रातही गेल्या काही काळात काही मंत्री, नेते आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या वर्तनाबाबत समाजमाध्यमांवर सातत्याने टीका होताना दिसते. सत्ता मिळाली म्हणजे कायद्यापेक्षा आपण मोठे झालो, अशा आविर्भावात वागण्याची प्रवृत्ती लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारी आहे. ‘सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आजपर्यंत कोणी जन्माला आलेला नाही.’ आज आहे ती सत्ता उद्या नसेल.
इतिहासाची पाने उघडून पाहिली तर जनतेने अहंकाराच्या सिंहासनावर बसलेल्या अनेकांना क्षणात खाली खेचले आहे. म्हणून सत्ता ही सेवेसाठी असते, सूडासाठी नाही. प्रशासन जनतेच्या रक्षणासाठी असते, विरोधकांना धडा शिकवण्यासाठी नाही. ज्या भारताच्या लोकशाहीचे गोडवे एकेकाळी संपूर्ण जग गात होते, त्याच भारतात आंदोलनांना कठोर हाताने चिरडण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना अनेक नागरिक व्यक्त करत आहेत. ही भावना निर्माण होणेही लोकशाहीसाठी धोक्याचा इशारा आहे. सरकारने केवळ विरोधकांचेच नव्हे, तर अशा चिंतेचेही गांभीर्याने उत्तर दिले पाहिजे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाच्या काळात शेकडो शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची नोंद विविध संस्थांनी आणि माध्यमांनी केली. त्या आंदोलनानंतर सरकारच्या प्रतिसादावर विरोधकांनी तीव्र टीका केली आणि संवेदनशीलतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला. लोकशाहीत अशा प्रश्नांना उत्तर देण्याचा मार्ग संवाद असतो. मौन किंवा संघर्ष नव्हे. या देशाच्या राजकारणातील सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे नैतिकतेचे भाषण आणि राजकीय व्यवहारातील तडजोड. निवडणुकीत ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले जातात, त्यांच्याशी सत्तेच्या गणितासाठी हातमिळवणी केली जाते, अशी टीका विरोधक सातत्याने करतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो.
आरोप खरे होते की ते केवळ राजकीय भाषणापुरतेच होते? जनतेला भावनिक मुद्द्यांमध्ये गुंतवून ठेवत मूलभूत प्रश्नांपासून लक्ष विचलित केले जात असल्याचा आरोपही सातत्याने होत आहे. बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शिक्षण, आरोग्य आणि लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता यांसारख्या विषयांवर सखोल चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा असताना सार्वजनिक चर्चेचे केंद्र अनेकदा वेगळ्याच मुद्द्यांकडे वळते. लोकशाहीत प्रश्न विचारणाऱ्यांना उत्तर देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच संशयाच्या चौकटीत उभे करणे नव्हे. सत्ता ही जनतेने दिलेली जबाबदारी असते, मालकी नव्हे. जनतेचा संयम हा तिचा कमकुवतपणा समजू नका. इतिहास साक्षी आहे. अहंकाराने भरलेल्या सत्तांना जनतेनेच पराभूत केले आहे. लोकशाहीत शेवटचा निर्णय सिंहासनावर बसलेले लोक देत नाहीत. तो मतपेटीजवळ उभा असलेला सामान्य नागरिक देतो. जंतरमंतरवर पोलीस आणि सुरक्षा दलांनी आक्रमक स्वरुप धारण केले आहे. दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांना जंतरमंतरपासून केवळ एक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या केरळ भवनापर्यंत मोर्चा काढण्याची परवानगी दिली होती. शीघ्र कृती दलाच्या जवानांनी आंदोलकांवर लाठीमार केला. या सर्व घडामोडींच्या दरम्यान केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीसाठी रवाना झाले होते. ते राजीनामा देतात की नाही हे पाहणे औसुक्याचे
