उपसंपादक मन्सूर तडवी
जळगाव,यावल दि. १७/९/२६ शासन निर्णयाचा भंग करून काही महाविद्यालयांकडून अनुसूचित जमातीच्या (ST) विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी शैक्षणिक शुल्क व इतर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल चे प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांनी कडक आदेश जारी केले आहेत.
प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाकडून
दि. १५/०९/२०२६ व १७/०९/२०२६ रोजी हे परिपत्रक सर्व प्राचार्यांना पाठवण्यात आले आहे.
परिपत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासन निर्णय दि. १० जानेवारी २०२२ मधील मुद्दा क्र. ६(२) नुसार महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक १७ जानेवारी २०२२ मा. आयुक्त आदिवासी विकास नाशिक यांचे पत्र क्रमांक ५५०२ दिनांक १/७/२६ या कार्यालयाचे पत्र क्र.३७०४ दिनांक १६/७/२६ रोजी स्पष्टपणे निर्देश देण्यात आले आहेत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकडून विविध महाविद्यालये / शैक्षणिक संस्था / महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने यांनी प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क अथवा इतर कोणतेही शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश असताना देखील काही महाविद्यालयांकडून शुल्काची मागणी केली जात आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून शासनाच्या स्पष्ट निर्देशांचे उल्लंघन आहे.
आदेशातील महत्वाचे मुद्दे –
१. कोणत्याही अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी कोणत्याही कारणासाठी शिक्षण शुल्क किंवा इतर कोणतेही शुल्क घेऊ नये / वसूल करू नये.
२. शासन निर्देशाची अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय / शैक्षणिक संस्थेची राहील.
३. जर शुल्क आकारल्याची एकही तक्रार आढळली, तर संबंधित संस्थेवर शिस्तभंगाची आणि फौजदारी कारवाई केली जाईल.
४. शुल्क घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास ती रक्कम विद्यार्थ्याला तात्काळ परत करण्याची जबाबदारी महाविद्यालयाची राहील.
५. सदर प्रकरणी कोणत्याही प्रकारची सबब ऐकली जाणार नाही.
या आदेशाची प्रत माहितीसाठी मा. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना पाठवण्यात आली आहे.
