वनविभागाचे नियम आणि अटी कागदावरच राहणार का? वृक्षतोडीचा धडाका सुरू असताना प्रशासन गप्प का?

किनगाव | प्रतिनिधी

रस्त्यांचा विकास व्हायलाच हवा, वाहतुकीला गती मिळायलाच हवी; मात्र हा विकास निसर्गाचा गळा घोटून करायचा का? विदगाव–किनगाव रस्त्यावर सध्या रस्त्याचे काम सुरू असून या कामादरम्यान अनेक वर्षांपासून उभी असलेली डेरेदार वृक्षे तोडली जात असल्याचा प्रकार समोर येत आहे. रस्त्याच्या विकासाच्या नावाखाली हिरवागार परिसर उजाड करण्याचा हा प्रकार असेल, तर याला विकास म्हणायचे की पर्यावरणाची उघड लूट, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.

सध्या महाराष्ट्रात विविध भागांतील वृक्षतोडीचे प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. एकीकडे पर्यावरण संवर्धनाच्या घोषणा केल्या जातात, वृक्षलागवडीचे उपक्रम राबवले जातात आणि हरित महाराष्ट्राचे स्वप्न दाखवले जाते. मात्र दुसरीकडे रस्त्याच्या कामासाठी वर्षानुवर्षे सावली देणाऱ्या डेरेदार वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवली जात असेल, तर या दुटप्पी भूमिकेचा जाब कोणाला विचारायचा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या प्रकरणाला अधिक गंभीर बनवणारी बाब म्हणजे यावल पश्चिम वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे दहा जुलै दोन हजार सव्वीस रोजीचे अधिकृत पत्र. या पत्रामध्ये विदगाव–किनगाव रस्त्याच्या कामासंदर्भात वृक्षतोडीशी संबंधित नियम आणि अटींचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या एक ऑगस्ट दोन हजार सतरा रोजीच्या राजपत्रातील तरतुदींचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. या अटींनुसार झाडे तोडण्यापूर्वी त्यांची अधिकृत मोजणी, क्रमांकांकन आणि नोंद करणे आवश्यक आहे. वृक्षतोड करताना सार्वजनिक सुरक्षिततेची काळजी घेणे, तोडलेल्या लाकडाची नियमानुसार विल्हेवाट लावणे आणि परिसरातील सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेणे बंधनकारक आहे. एवढेच नव्हे, तर नियम आणि अटींचे उल्लंघन झाल्यास महाराष्ट्र वृक्षतोड नियमन अधिनियम एकोणीसशे चौसष्ट अंतर्गत कारवाईची तरतूदही आहे.

मात्र आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, प्रत्यक्षात तोडण्यात येत असलेल्या प्रत्येक झाडाची अधिकृत नोंद आहे का? या रस्त्याच्या कामासाठी नेमकी किती झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे? किती झाडे प्रत्यक्षात तोडण्यात आली आहेत? वृक्षतोडीपूर्वी अधिकृत पंचनामा करण्यात आला आहे का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही झाडे वाचवण्यासाठी पर्यायी मार्ग किंवा अन्य उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला होता का?

केवळ नियम आणि अटींचे पत्र काढून वनविभागाची जबाबदारी संपत नाही. त्या नियमांची प्रत्यक्ष जागेवर अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहणेही तितकेच आवश्यक आहे. मग विदगाव–किनगाव रस्त्यावरील वृक्षतोडीच्या बाबतीत संबंधित अधिकारी नेमकी काय भूमिका घेत आहेत? घटनास्थळी पाहणी करण्यात आली आहे का? की कागदोपत्री नियमांचा आधार देऊन प्रत्यक्षात वृक्षांची कत्तल सुरू राहणार आहे?

दरम्यान, महाराष्ट्रातील वृक्षतोडीच्या प्रकरणांवरून पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. पाच नोव्हेंबर रोजी भीमाशंकर परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोडीविरोधात जळगावमधील वन्यजीव संरक्षण बहुद्देशीय संस्थेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देत चौकशी आणि वृक्षतोड थांबवण्याची मागणी केली आहे. कर्जत येथील टोरंट पॉवर प्रकल्पातील वृक्षतोडीवरूनही राज्यात पर्यावरणीय परिणाम आणि परवानग्यांच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत विदगाव–किनगाव रस्त्यावरील वृक्षतोडीकडेही प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात वनविभागाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, रस्त्याच्या कामासाठी किती वृक्ष तोडण्याची अधिकृत परवानगी देण्यात आली? तोडण्यात आलेल्या वृक्षांची प्रजाती, संख्या आणि नोंद उपलब्ध आहे का? तोडलेल्या झाडांच्या लाकडाची विल्हेवाट कुठे लावली जात आहे? पर्यायी वृक्षारोपण किती प्रमाणात आणि कुठे करण्यात येणार आहे? तसेच प्रत्यक्ष घटनास्थळी वनविभागाचे अधिकारी पाहणी करीत आहेत का?

रस्त्याचे काँक्रीटीकरण होईल, वाहनांचा वेग वाढेल, प्रवासाचा वेळ कमी होईल; पण उन्हाळ्यात सावली देणारी झाडेच शिल्लक राहिली नाहीत, तर अशा विकासाचा उपयोग काय? रस्ता बांधण्यासाठी पर्याय असू शकतात, तांत्रिक बदल करता येऊ शकतात; मात्र दशकानुदशके वाढलेला डेरेदार वृक्ष एका दिवसात निर्माण करता येत नाही. काँक्रीटचा रस्ता पुन्हा बांधता येतो, पण नष्ट झालेली हिरवळ आणि पर्यावरणीय समतोल पुन्हा निर्माण करण्यासाठी कित्येक वर्षे लागतात.

त्यामुळे वनविभागाने आता केवळ कागदोपत्री खुलासा करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष घटनास्थळाची पाहणी करावी, वृक्षतोडीचा पंचनामा करावा, मंजूर परवानगी आणि प्रत्यक्ष वृक्षतोड यांची पडताळणी करावी आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी देण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. अन्यथा पर्यावरण संवर्धनाच्या घोषणा केवळ भाषणांपुरत्याच आणि कागदांपुरत्याच मर्यादित असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट होईल.

आता प्रश्न विदगाव–किनगावच्या नागरिकांचा आहे, प्रश्न पर्यावरणाचा आहे आणि प्रश्न प्रशासनाच्या जबाबदारीचा आहे. रस्ता नक्कीच झाला पाहिजे; पण तो झाडांच्या प्रेतांवर उभा राहणार असेल, तर या विकासाचा जाब विचारलाच पाहिजे!