ट्रायबल फोरमची मागणी : राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांना निवेदन
उपसंपादक मन्सूर तडवी
अनुसूचित जमातीच्या यादीत ‘बंजारा’ जातीचा समावेश करु नये. अशी मागणी ट्रायबल फोरम नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी केली आहे.या संदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
हैदराबाद गँझेट नुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत २ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्यशासनाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.याच गँझेटचा आधार घेऊन राज्यातील ‘बंजारा’ समाज आता अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी करु लागला आहे.ही मागणी चुकीची असून असंवैधानिक आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ नुसार महाराष्ट्र राज्यातील क्षेत्रासंबंधात दि.६ सप्टेंबर १९५० रोजीच्या राष्ट्रपतींच्या पहिल्या आदेशात आणि त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याच्या बाबतीत संसदेने वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या याद्या सूचिबध्द केलेल्या आहेत.त्यामध्ये ‘बंजारा’ अशी नोंद नाहीत.
हैदराबाद गँझेट (१९०९) मध्ये प्रुष्ठ क्र.२३४ वर बंजाराची नोंद ‘इतर महत्त्वाच्या शेतकरी जाती’ अशी आहेत.१९२० च्या गँझेटमध्ये लंबाडा, बंजारा/सुगळी यांचा उल्लेख ‘भटकी जमात’ , ‘हिंदूची जात’ असाही आहेत.म्हणून ते आदिवासी होऊ शकत नाही.त्यांना आदिवासींचा दर्जा मिळू शकत नाही.
*‘बंजारा’ नोंद इतर मागास म्हणूनच*
बाँम्बे रिपोर्ट डिप्रेस,अँबओरिजिनल आणि बँक वर्ड क्लास सन १९३० च्या स्टार्ट कमेटीमध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे सुद्धा सदस्य होते.त्या रिपोर्ट मध्ये अ.क्र.५३ वर लमानी ही जात मागासवर्गीय म्हणूनच आहे. १९५३ साली काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली होती. त्यात पूर्वीच्या मध्य भारतात इतर मागासवर्ग जातीच्या यादीत क्र.५ वर ‘बंजारा’ जातीचा उल्लेख आहे.
मुंबई राज्याच्या यादीत ‘लंबाडा’ या जातीचा इतर मागासवर्ग जातीच्या यादीत क्र.२१४ वर समावेश आहे.
*बंजारा’चा प्रस्ताव मागे घेतला*
राज्यशासनाने राजकीय दबावापोटी १२ जून १९७९ रोजी ‘बंजारा’ जातीचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्यासाठी केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. ‘बंजारा’ समाज आदिवासींचे निकष पूर्ण करीत नसल्यामुळे राज्य शासनाने ६ नोव्हेंबर १९८१ रोजी स्वतः चाच प्रस्ताव पूर्ण विचारांती मागे घेतला आहे.
” केंद्र शासनाने २६ फेब्रुवारी १९८१ रोजी एखाद्या जातीचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासाठी प्राचीन जीवनमान,भौगोलिक अलिप्तता,भिन्न संस्कृती, स्वभावातील बुजरेपणा,मागासलेपणा हे पाच निकष निर्धारित केले आहे.हे निकष ‘बंजारा’ समाज पूर्ण करीत नाही.त्यामुळे त्यांना आदिवासींचा दर्जा मिळू शकत नाही.
नितीन तडवी जिल्हाध्यक्ष,
ट्रायबल फोरम नंदुरबार.
