आदिवासी पारधी लक्ष्मण काळे 90 वर्षांपासून गावात घरकुल व शासकीय सवलतींपासून वंचित…जिवंतपणे रहाण्यासाठी जागा द्या नाहीतर, “मृत्यूनंतर तरी दफनासाठी जागा द्या” समाजसेवक नामदेव भोसले

प्रतिनिधी पुणे
आळंदी म्हातोबाची (ता. हवेली):
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून गावात वास्तव्य असूनही आदिवासी पारधी समाजातील लक्ष्मण काळे रेजमीट काळे व त्यांच्या कुटुंबीयांना आजपर्यंत घरकुल, स्थायी जागा, अन्न सुरक्षा, आरोग्य सुविधा, जात-निवास प्रमाणपत्र, सामाजिक सुरक्षा योजना यापैकी एकाही शासकीय हक्काचा लाभ मिळालेला नाही. गावात 90 वर्षांचा इतिहास असूनही या कुटुंबावर सामाजिक उपेक्षा आणि जातीय तिरस्कार आजही कायम असल्याचे समोर आले आहे.लहानपणापासून गावात असूनही काळे कुटुंबाला कोणतीही जमीन किंवा निवासस्थान मिळाले नाही. परिस्थिती बिकट होत गेल्याने गेल्या 20 वर्षांपासून लक्ष्मण काळे हे पुण्यातील कॅम्प परिसरात फुटपाथवर भिक्षावृत्ती करून उदरनिर्वाह करत आहेत. पाऊस, ऊन, थंडी यांची पर्वा न करता कोणत्याही सामाजिक आधार किंवा सुविधेविना त्यांना जगण्याची अत्यंत अपमानास्पद वेळ आली आहे. ही परिस्थिती मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.2010 पासून विविध स्तरांवर अर्ज व तक्रारी दाखल करूनही पंचायत ते ग्राम प्रशासनाने जातीय भेदभावाच्या छायेखाली या कुटुंबाच्या सर्व मागण्या फेटाळल्याचा आरोप करण्यात आला.या पार्श्वभूमीवर आखिल भारतीय आदिम महासंघ महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष व आदिवासी समाजसेवक नामदेव भोसले यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देऊन पुढील मागण्या केल्या:रेजमीट काळे कुटुंबाला किमान दोन गुंठे स्थायीक जागा मंजूर करावी.घरकुल, अन्न सुरक्षा, आरोग्य व सामाजिक सुरक्षा योजना तात्काळ लागू कराव्यात.
90 वर्षांपासून सुरू असलेल्या उपेक्षा आणि जातीय भेदभावाची चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करावी.“जिवंत असताना राहायला जागा द्या; नसेल तर मृत्यूनंतर कमीतकमी दफनासाठी तरी जागा द्या,” अशी भावनिक मागणी निवेदनामध्ये नोंदवली गेली.या प्रसंगी विभागीय आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजाननं पाटील, तसेच भूषण जोशी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आदिवासी समाजसेवक.नामदेव भोसले व राजेंद्र टिळेकर, पोपटराव ताम्हाणे, बलवर पवार, कुणाल भोसले, बाबा भोसले, सचिन भोसले आदी होते.