उपसंपादक :- मिलिंद जंजाळे
यावल तालुक्यातील आदिवासी बहुल भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अलीकडे गंभीर निष्काळजीपणा समोर आलेला आहे. अनेक शाळा दररोज बंद आढळत असून, नियुक्त शिक्षक गायब असल्याचे चित्र चिंताजनक आहे. या निष्काळजीपनामुळे शेकडो आदिवासी मुलांचे शिक्षण बिघडत असून, त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासमोर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा झाला आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, शाळा असतांनाही काही शिक्षक नियमितपणे हजेरी नोंदवत नाहीत. हे शिक्षक नेमके कुठे दांड्या मारत आहेत? कोणत्या राजकीय गटांचा हात या शिक्षकांवर आहे का? अशा अनेक शंका नागरिकांच्या मनात घर करत आहेत. शिक्षण विभागाचे विस्तार अधिकारी मात्र याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे.
शिक्षण हा आदिवासी मुलांचा अनमोल हक्क… पण त्याच हक्काशी खेळ करणारी ही शिक्षणव्यवस्थेतील ढिसाळ मानसिकता लोकांमध्ये संताप भडकवत आहे. यामुळे गावोगावी आता शिक्षकांच्या अनियमिततेविरोधात आवाज बुलंद होत असून, “अशा बेशिस्त शिक्षकांवर तातडीने कडक कारवाई झालीच पाहिजे” अशी मागणी तीव्र स्वरूप धारण करत आहे.
यावर ग्रामस्थांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी (CEO) यांनी या सर्व प्रकरणाचा गांभीर्याने तातडीने विचार करून मोठे पाऊल उचलणे अत्यावश्यक आहे. दोषी शिक्षकांच्या चौकशीसह तात्काळ निलंबनासारखी कठोर शिस्तभंग कारवाई झाली नाही, तर पालक व स्थानिक नागरिक तीव्र आंदोलन उभारू शकतात असे काही सुज्ञ नागरिकांनकडून बोलले जात आहे.
आदिवासी मुलांचे भविष्य धोक्यात घालणाऱ्या या शिक्षणातील बेफिकीरीला आता पूर्णविराम देण्याची वेळ आली आहे, असा निर्धार सर्वसामान्य नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारीची भावना रुजवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याची व्यापक मागणी केली जात आहे.
