उपसंपादक : मिलिंद जंजाळे
यावल तालुक्यासह शहरातील अनेक स्वस्त धान्य दुकानांमधून सर्वसामान्य लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात येणारे गहू व तांदूळ अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. बुरशी लागलेले, दुर्गंधीयुक्त व खाण्यास अयोग्य धान्य गरीबांच्या वाट्याला येत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून गोरगरीबांना पोषणमूल्ययुक्त अन्नधान्य मिळावे, हा शासनाचा उद्देश असताना प्रत्यक्षात आरोग्याला धोका निर्माण करणारे धान्य वाटप होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक स्वस्त धान्य दुकानांतून वितरित होणाऱ्या गहू व तांदळामध्ये बुरशी, किड आणि दुर्गंधी आढळून येत आहे. हे धान्य इतके निकृष्ट आहे की, “हे धान्य जनावरेही खाणार नाहीत, मग माणसांनी कसे खायचे?” असा संतप्त सवाल लाभार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
गरीब, मजूर, विधवा, ज्येष्ठ नागरिक आणि अंत्योदय योजनेतील लाभार्थी शासनाच्या धान्यावर अवलंबून असतात. मात्र अशा निकृष्ट धान्यामुळे त्यांच्या आरोग्याशी थेट खेळ सुरू असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. दूषित धान्यामुळे अन्नविषबाधा, पोटाचे विकार आणि इतर आजार उद्भवण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
नागरिकांचा आरोप आहे की, जिल्हा पुरवठा विभागाच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रकार सातत्याने घडत असून, धान्याची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणाच निष्क्रिय झाल्या आहेत. शासनाकडून मोठ्या खर्चाने खरेदी केलेले धान्य प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचताना त्याची गुणवत्ता का तपासली जात नाही, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
निकृष्ट दर्जाचे धान्य जिल्हा स्तरावरूनच येत असल्याचा आरोप होत असताना जिल्हा पुरवठा अधिकारी नेमके काय करत आहेत? धान्याचा दर्जा तपासण्यासाठी असलेली यंत्रणा केवळ कागदोपत्रीच आहे का? दोषी पुरवठादार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? असे अनेक प्रश्न आता नागरिक विचारत आहेत.
यावल तालुक्यातील या गंभीर प्रकाराची जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी स्वतः दखल घेऊन तातडीने चौकशी करावी, संबंधित गोदामांतील धान्याचे नमुने तपासावेत, निकृष्ट धान्याचा पुरवठा तात्काळ बंद करून स्वच्छ व दर्जेदार धान्य लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावे, तसेच दोषी अधिकारी व पुरवठादारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी सर्वसामान्य नागरिकांकडून होत आहे.
गोरगरिबांच्या ताटात विष कालविण्याचा हा प्रकार त्वरित थांबविणे ही प्रशासनाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. अन्यथा नागरिकांचा संताप आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
