सरकार बरोबर राहिलो तरच विकास होतो व समस्या मांडता येतात, हा समज नाशिकचे शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी खोटा ठरविला. अलीकडच्या काळात लोकसभेत इतका अभ्यासपूर्ण प्रश्न कुणी विचारल्याचे स्मरत नाही. संसदेत सुरू असलेला गोंधळ संपूर्ण भारतवासीयांनी पाहिला. लोकांनाही समजले की मूलभूत समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी कुणालाही इंटरेस्ट नाही. हिंदू-मुस्लिम हा विषय संपल्यावर काही फुटकळ प्रश्न जरूर मांडले जातात. परंतु उद्योगांच्या संदर्भात उद्योग मंत्री देखील मांडू शकले नाही, असा प्रश्न खा. वाजे यांनी मांडला अन् महाराष्ट्राच्या उद्योगमंत्र्याला पळापळ करावी लागली, हे वाजे यांचे यश नाही का?
नाशिकला राज्यातील महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या घोषणा होत असतानाच, केंद्राच्या आकडेवारीतून गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत नाशिकमधील ८४० खासगी कंपन्या बंद झाल्याचे किंवा नोंदणीतून वगळण्यात आल्याचे समोर आले आहे. नाशिकच्या तुलनेत पुण्यात तब्बल ६,४३३, ठाण्यात ४,७०४, मुंबई शहरात १२,००९, नागपुरात १,४७८, रायगडमध्ये ८२२ आणि संभाजीनगरमध्ये ६५४ कंपन्यांची नोंद या श्रेणीत झाली आहे. खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी संसदेत कंपन्या बंद होण्याबरोबरच विस्थापित कामगारांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही थेट उपस्थित केला, याबद्दल संपूर्ण राज्यातील जनतेने त्यांच्या अभ्यासू वृत्तीला सलामच केला पाहिजे.
कंपन्या बंद झाल्यानंतर कामगारांना कायदेशीर देणी मिळाली का? भविष्य निर्वाह निधी, उपदान आणि थकीत वेतनाची रक्कम किती कामगारांना मिळाली? प्रभावित कामगारांसाठी विशेष पुनर्वसन योजना आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे केंद्राकडून मागण्यात आली होती. मात्र केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, खासगी कंपन्यांचे कामकाज बंद झाल्यामुळे प्रभावित झालेल्या कामगारांची माहिती मंत्रालयाकडे राखली जात नाही. कंपनी दिवाळखोरी प्रक्रियेत गेल्यास किंवा परिसमापनात गेल्यास कामगारांचे दावे संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेत हाताळले जातात, असे सरकारने सांगितले. मात्र महाराष्ट्रातील ३६,२११ कंपन्यांच्या प्रकरणात प्रत्यक्ष किती कामगार प्रभावित झाले, याचा एकत्रित आकडा केंद्राकडे नाही. नवीन उद्योग किती आले? याचे उत्तर मिळू शकले नाही.
खा. वाजे यांनी महाराष्ट्रातील उद्योग बंद होण्याबरोबरच नवीन उद्योगांची निर्मिती आणि रोजगारवाढीचे वास्तव काय आहे, याकडेही सरकारचे लक्ष वेधले. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात किती नवीन उद्योग आले? किती नवीन कंपन्या स्थापन झाल्या? किती गुंतवणूक झाली? किती रोजगार निर्माण झाला? बंद झालेल्या कंपन्यांच्या तुलनेत नव्या उद्योगांची संख्या किती? या प्रश्नांचे स्पष्ट तुलनात्मक चित्र संसदेत सादर केलेल्या उत्तरातून समोर आलेले नाही. त्यामुळे ‘महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग येत आहेत’ या दाव्यासोबत ‘महाराष्ट्रातून किती उद्योग बाहेर पडत आहेत किंवा बंद होत आहेत?’ याचाही हिशेब सरकारने जनतेसमोर मांडण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री मध्यंतरी काही उद्योगांना महाराष्ट्रात आणण्यासाठी दावोसचा दौरा करून आले. परंतु ते उद्योग आणायला गेले होते की फिरायला गेले होते, असा प्रश्न राज्यातील जनतेच्या समोर आता उभा राहिला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील चाकण येथील उद्योगांची पूर्ण लागलेली ‘वाट’ पाहायला उद्योग मंत्री उदय सामंत तेथे गेले होते. उद्योग मंत्री येणार म्हणून तेथे टाकण्यात आलेल्या ‘पायघड्या’ संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिल्या. केवळ रस्त्यामुळे उद्योग धंदे निघून चालले याचे इतके दुर्दैव कोणतेही नाही परंतु जात धर्म याच्या पलीकडे सरकार जायलाच तयार नसल्यामुळे राज्याचीच ‘वाट’ लागली आहे. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील ३६,२११ कंपन्या बंद पडल्याची माहिती समोर आली आहे. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आकडेवारीतील ७६ टक्के कंपन्या प्रत्यक्षात व्यवसाय सुरू न केलेल्या किंवा निष्क्रिय असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. पण या कंपन्या सुरू करण्यासाठी सरकारने काय प्रयत्न केले याची माहिती मात्र ते देत नाही. माहिती कितीही लपवायचा प्रयत्न केला तरी महाराष्ट्रातील किती उद्योग गुजरातला निघून गेले हे मुख्यमंत्र्यांनाही माहित आहे आणि जनतेलाही कळाले आहे. त्यामुळे आकडेवारीच्या अर्थावर राजकीय वाद असला, तरी उद्योग टिकवणे आणि रोजगार निर्माण करणे हा मूळ प्रश्न कायम आहे. चाकणसारख्या देशातील महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे आणि वाहतूक कोंडी यामुळे उद्योगांचे उत्पादन व मालवाहतूक प्रभावित होत असल्याचे उद्योगांकडून सांगितले जात आहे.
काही कंपन्या स्थलांतर करीत आहे, तर काहींचा विचार सुरू असल्याचे वृत्त आहे. वीज, जमीन, वाहतूक, मनुष्यबळ आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्च वाढत असताना देशातील इतर राज्ये सवलती, स्वस्त जमीन आणि जलद मंजुरीच्या माध्यमातून गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी स्पर्धा करीत आहेत. त्यात सध्या गुजरात सर्वात आघाडीवर आहे. जर सवलती मिळत असेल आणि त्रास होणार नसेल तर उद्योजकांनी गुजरातला का जाऊ नये? सरकार नवनवीन गुंतवणुकींच्या घोषणा करते; पण आधीपासून राज्यात रोजगार देणाऱ्या उद्योगांना टिकवण्यासाठी किती प्रभावी यंत्रणा आहे, हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राला देशाची औद्योगिक राजधानी म्हणायचे आणि दुसरीकडे उद्योगांच्या अडचणींकडे डोळेझाक करायची, हा विरोधाभास आता लपून राहिलेला नाही. पाच वर्षांत हजारो कंपन्यांनी कामकाज बंद केल्याची आकडेवारी समोर येते, नाशिकसारख्या औद्योगिक शहरात शेकडो उद्योग बंद झाल्याचे वृत्त येते आणि चाकणसारख्या औद्योगिक पट्ट्यात वाहतूक व वीज समस्यांमुळे उद्योजक स्थलांतराचा विचार करतात, हे चित्र सरकारच्या ‘उद्योगस्नेही महाराष्ट्रा’च्या दाव्याला आरसा दाखवणारे आहे.
एकही उद्योग महाराष्ट्राबाहेर गेलेला नाही, असे उदय सामंत म्हणतात. तर मुख्यमंत्री म्हणतात बंद झालेल्या कंपन्यांपैकी मोठा हिस्सा प्रत्यक्षात सुरूच झाला नव्हता. मग सरकारने एकदा पारदर्शकपणे जिल्हानिहाय आकडे जाहीर करावेत की, किती उद्योग सुरू झाले, किती बंद झाले, किती स्थलांतरित झाले, किती रोजगार निर्माण झाले आणि किती रोजगार गेले? नवीन उद्योग आणणे निश्चितच स्वागतार्ह, पण जुने उद्योग बंद पडत असतील तर नवीन गुंतवणुकीच्या घोषणा कितीही मोठ्या केल्या तरी त्याचा उपयोग काय? उद्योग बंद होतो म्हणजे केवळ एका कंपनीचे शटर खाली येत नाही. त्यासोबत कामगाराचा रोजगार जातो, कुटुंबाची अर्थव्यवस्था कोलमडते, छोट्या पुरवठादारांचे व्यवसाय अडचणीत येतात आणि शहराच्या अर्थचक्रालाच धक्का बसतो. संसद ठप्प झाली असली, तरी त्यातून मिळालेल्या संधीचा महाराष्ट्राला जागे करण्याचा खासदार राजाभाऊ वाजे यांचा प्रयत्न स्तुत्यच म्हणावा लागेल
