उप संपादक: मन्सूर तडवी
यावल दिनांक २९/८/२६ आदिवासी तडवी भिल्ल समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आदिवासी एकता मंच महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष मा. श्री. अंतरसिंह आर्य साहेब यांची मध्यप्रदेशातील सेंधवा येथील त्यांच्या राहत्या घरी भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली व मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्क मान्यता कायदा 2006 व नियम 2008 तसेच सुधारित नियम 2012 अंतर्गत हजारो दावे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, ते तात्काळ निकाली काढावेत. तसेच बंद असलेली शबरी आदिवासी घरकुल योजना पुन्हा सुरू करून पात्र लाभार्थ्यांना तात्काळ घरकुलाचा लाभ द्यावा.
न्यूक्लिअस बजेट योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना मिळणारी मदत वाढवावी व लाभार्थ्यांकडून घेतला जाणारा हिस्सा माफ करून संपूर्ण रक्कम शासनाने द्यावी. शबरी वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या कर्ज योजनांमध्ये 35 टक्के अनुदान (सबसिडी) देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच अनुसूचित जमातीचे जात पडताळणी कार्यालय धुळे येथेच कायमस्वरूपी ठेवावे, नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा कोटा रद्द करून सर्व शासकीय आश्रमशाळांमध्येच दर्जेदार इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण सुरू करावे.
यावल तालुक्यातील अतिदुर्गम भागातील गाडऱ्या, जामन्या, उसमळी व लंगडाआंबा या गावांमध्ये रस्त्यांची अत्यंत दुरावस्था असून तेथे तात्काळ पक्के रस्ते करून द्यावेत. तसेच यावल तालुक्यातील नायगाव, सावखेडा सीम, वड्री, डोंगर कठोरा आणि रावेर तालुक्यातील कळमोदा व चोपडा तालुक्यातील वरगव्हाण या आदिवासी बहुल गावांना पेसा (PESA) कायदा अंतर्गत समाविष्ट करून पेसा गाव घोषित करावे.
या शिवाय अनुसूचित जनजाती आयोगाच्या महाराष्ट्र समितीवर यावल तालुक्यातील एका अनुभवी व सामाजिक कार्यकर्त्याची नियुक्ती करावी, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.
या मागण्यांवर मा. अध्यक्षांनी सकारात्मक चर्चा करून योग्य कार्यवाहीचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती मंचच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
याप्रसंगी आदिवासी एकता मंचचे जिल्हा संघटक रब्बील भाऊ तडवी, मराठवाडा विभाग प्रमुख युनुस भाऊ तडवी, यावल येथील युवा पदाधिकारी अकिल भाऊ तडवी, गाडऱ्या उपसरपंच फुलसिंग बारेला, ग्रा. पं. सदस्य काशीराम बारेला आदी उपस्थित होते.
