५१ रुपयांची मनीऑर्डर करून गांधीगिरी
अहिल्यानगर | प्रशांत बाफना
ः दुष्काळाने शेतीचे कंबरडे मोडले, हजारो रुपयांचा उत्पादन खर्च मातीत गेला, हातात आलेल्या पिकांनीही शेतकर्‍यांना अपेक्षित उत्पन्न दिले नाही. अशा बिकट परिस्थितीत शेतकर्‍यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी पाच हजार रुपये अग्रिम मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, पाच हजार रुपयांत किराणा, शेतीची थकलेली देणी आणि कुटुंबाचा दिवाळीचा खर्च भागवायचा कसा? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत शेवगाव तालुयातील बालमटाकळी येथील प्रगतिशील शेतकरी तथा सामाजिक कार्यकर्ते मधुकर भगवान पाटेकर यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाला ५१ रुपयांची मनीऑर्डर पाठवून सरकारच्या मदतीच्या घोषणेवर गांधीगिरीच्या माध्यमातून उपरोधिक सवाल उपस्थित केला आहे.
शेतकर्‍यांनी खरीप हंगामासाठी बियाणे, खते, औषधे, मशागत आणि मजुरी यावर हजारो रुपये खर्च केले. पावसाच्या भरवशावर पिके उभी केली; मात्र अपुर्‍या पावसामुळे पिकांच्या वाढीवर गंभीर परिणाम झाला. अनेक शेतकर्‍यांच्या उत्पादनात घट झाली असून, केलेला खर्चही वसूल होण्याची आशा मावळली आहे. एकीकडे शेतीचा वाढता खर्च, दुसरीकडे हातात न पडणारे उत्पन्न आणि डोयावर कर्जाचा डोंगर, अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपये अग्रिम मदत देण्याच्या घोषणेवर पाटेकर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सणासुदीच्या काळात कुटुंबाचा किराणा, कपडे, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आणि शेतीची देणी भागवण्यासाठी पाच हजार रुपये पुरणार कसे? शेतकर्‍यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत ही मदत अत्यंत अपुरी असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचा विचार करून शासनाने मदतीचे निकष ठरवावेत. केवळ तुटपुंज्या आर्थिक मदतीच्या घोषणा करून शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. शेतकर्‍यांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची योग्य भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. पीकविम्याची रक्कम, शासनाकडून मिळणारी नुकसानभरपाई आणि प्रत्यक्ष आर्थिक मदत यामध्ये शेतकर्‍यांना दिलासा मिळेल, अशी ठोस भूमिका सरकारने घ्यावी, अशी मागणी पाटेकर यांनी केली आहे.
५१ रुपयांची मनीऑर्डर हा केवळ पैशांचा व्यवहार नसून, शेतकर्‍यांच्या वेदना आणि शासनाच्या मदतीबाबतचा असंतोष व्यक्त करण्याचा गांधीगिरीचा मार्ग असल्याचे या कृतीतून स्पष्ट होते. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन भरीव मदत द्यावी अन्यथा यापेक्षाही मोठे गांधीगिरी आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही सामाजिक कार्यकर्ते मधुकर पाटेकर यांनी दिला आहे. आता या प्रतीकात्मक आंदोलनाची शासन कितपत दखल घेते आणि संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना प्रत्यक्षात किती मदत मिळते, याकडे बालमटाकळीसह संपूर्ण शेवगाव तालुक्यातील शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
नेमक्या कोणत्या गरजा भागवायच्या?
राज्यातील अनेक शेतकरी यंदा प्रतिकूल हवामान, पावसाची अनियमितता आणि पिकांच्या उत्पादनातील घटीमुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शेतात पेरणी करताना बियाणे, खते, कीटकनाशके, मशागत आणि मजुरीसाठी हजारो रुपये खर्च करावे लागतात. पीक हातात येण्याची वेळ आली की नैसर्गिक संकटांमुळे उत्पादन घटते; बाजारात योग्य भाव मिळेलच याची खात्री नसते. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या पदरात नेमके किती पैसे उरतात, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. दिवाळीचा सण जवळ आला असताना घरातील किराणा, कपडे, मुलांच्या गरजा, वीजबिल, कर्जाचे हप्ते आणि दैनंदिन खर्च भागविण्याची चिंता शेतकर्‍यांना सतावत आहे. अशा वेळी पाच हजार रुपयांच्या अग्रिम मदतीतून नेमया कोणत्या गरजा भागवायच्या? शेतीच्या खर्चाची भरपाई करायची की कुटुंबाची दिवाळी साजरी करायची? असा सवाल उपस्थित होत आहे. महागाईच्या आगीत होरपळणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी पाच हजार रुपये पुरेसे आहेत का, याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे
