विशेष प्रतिनिधी
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालानंतर, बनावट दिव्यांग (अपंग) प्रमाणपत्रे सादर करून शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, अहिल्यानगरसह संपूर्ण महाराष्ट्रभरात जिल्हा परिषदा आणि इतर शासकीय विभागांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची अत्यंत कडक आणि पारदर्शक पद्धतीने फेरपडताळणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
या राज्यव्यापी मोहिमेमुळे, बनावट किंवा चुकीची प्रमाणपत्रे सादर करून नोकरी मिळवलेल्या प्राथमिक शिक्षकांसह शेकडो कर्मचाऱ्यांवर आता थेट बडतर्फीची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
आरोग्य उपसंचालकांमार्फत होणार थेट तपासणी
यापूर्वी स्थानिक पातळीवर किंवा जिल्हा सरकारी रुग्णालयामार्फत झालेली तपासणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याने, आता ही पडताळणी थेट प्रादेशिक आरोग्य उपसंचालक कार्यालयामार्फत (उदा. नाशिक, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर विभाग) केली जाणार आहे. यामुळे स्थानिक दबावाला किंवा गैरव्यवहाराला वाव उरणार नाही.
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रामुख्याने खालील बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे:
४०% पेक्षा कमी अपंगत्व: ज्या कर्मचाऱ्यांचे अपंगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असूनही त्यांनी सवलती लाटल्या, त्यांची सेवा खंडित केली जाईल.
‘युडीआयडी’ (UDID) कार्ड अनिवार्य: ज्या कर्मचाऱ्यांकडे अद्याप डिजिटल ‘युडीआयडी’ (एकात्मिक ओळखपत्र) नाही, त्यांच्या जुन्या कागदी प्रमाणपत्रांची कसून चौकशी केली जात आहे.
विविध प्रवर्गांची तपासणी: यामध्ये अस्थिव्यंग, कर्णबधिर, अंध आणि इतर सर्व प्रकारच्या दिव्यांग प्रवर्गांतून घेण्यात आलेल्या लाभांची स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळाकडून (Medical Board) पुनर्तपासणी केली जाईल.
न्यायालयाचा आधीचा स्थगिती आदेश आणि आताचा मोठा बदल
काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषदांनी अशा कर्मचाऱ्यांची पडताळणी सुरू केली होती. अहिल्यानगरमध्ये ५४५ कर्मचाऱ्यांपैकी प्राथमिक तपासणीत दोषी आढळलेल्या १५ जणांना निलंबितही करण्यात आले होते. मात्र, या कारवाईच्या विरोधात अहिल्यानगरसह राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाने सुरुवातीला प्रशासनाच्या कारवाईला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली होती, ज्यामुळे निलंबित कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते पुन्हा सेवेत घ्यावे लागले होते. मात्र, ६ मे रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम निकालानुसार आता ही स्थगिती उठली असून, सर्व संशयास्पद कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पुन्हा एकदा नव्याने पडताळणी करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
खऱ्या दिव्यांगांना न्याय मिळणार
उच्च न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे संपूर्ण राज्यातील शासकीय विभागांमध्ये खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आपापल्या जिल्ह्यात या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करत आहेत. या मोहिमेमुळे शासकीय सेवेतील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येईलच, शिवाय ज्या खऱ्या आणि गरजू दिव्यांग उमेदवारांवर वर्षानुवर्षे अन्याय झाला आहे, त्यांना हक्काचा न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
