उपसंपादक : मिलिंद जंजाळे
चोपडा शहरातील वार्ड क्रमांक ३४ मधील सुमारे ३० ते ४० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या ५० हून अधिक कुटुंबांची घरे ३० मे २०२६ रोजी सकाळच्या सुमारास प्रशासनाने जमीनदोस्त केल्यानंतर निर्माण झालेला वाद आता अधिक तीव्र झाला आहे. बेघर झालेल्या कुटुंबांना आजतागायत कायमस्वरूपी निवारा, पुनर्वसन किंवा अन्नाची कोणतीही ठोस व्यवस्था न झाल्याचा आरोप करत निळे निशाण संघटनेने शासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
संघटनेच्या वतीने २९ जूनपासून चोपडा तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू असून, या आंदोलनाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आता या आंदोलनाला अधिक तीव्र स्वरूप देत उद्या जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भव्य निदर्शने करण्यात येणार असल्याची माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली आहे.
आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, घरे पाडताना गरीब कुटुंबांचे पुनर्वसन न करता त्यांना अक्षरशः उघड्यावर आणण्यात आले. लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांना पावसाळ्यात बेघर होण्याची वेळ आली असून अनेक कुटुंबांवर उपासमारीचे संकट ओढवले आहे. “घर तोडले, पण जगण्यासाठी पर्याय दिला नाही,” असा संतप्त सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
निळे निशाण संघटनेने प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात बेघर कुटुंबांना तातडीने हक्काचा निवारा, अन्न आणि पुनर्वसन देण्याची मागणी केली होती. तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी शासनावर गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, गरीबांच्या झोपड्या हटविण्यासाठी प्रशासन तत्पर असते; मात्र त्यांचे पुनर्वसन, निवारा आणि मूलभूत हक्क देण्याच्या बाबतीत शासन पूर्णपणे उदासीन दिसत आहे. संविधानाने दिलेल्या मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
आज होणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील निदर्शनात मोठ्या संख्येने बेघर कुटुंबे, सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्ते सहभागी होणार असून प्रशासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या :
बेघर झालेल्या सर्व कुटुंबांचे तातडीने पुनर्वसन करावे.
प्रत्येक कुटुंबाला कायमस्वरूपी हक्काचा निवारा द्यावा.
अन्न व इतर मूलभूत सुविधांची त्वरित व्यवस्था करावी.
घरे पाडण्याच्या कारवाईची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
मानवी हक्कांचे संरक्षण करून पीडितांना न्याय द्यावा.अशी मागणी केली आहे.
