जय हिंद फाऊंडेशनची मागणी; ग्रामविकास सचिवांना निवेदन
देशसेवेचा अनुभव ग्रामविकासासाठी उपयोगात आणावा -शिवाजी पालवे
अहिल्यानगर (प्रशांत बाफना)- महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुकांनंतर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या स्वीकृत सदस्यपदावर माजी सैनिकांना प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अशी मागणी जय हिंद फाऊंडेशनच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास सचिवांकडे करण्यात आली आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेमध्ये किमान एक स्वीकृत सदस्य म्हणून माजी सैनिकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे जय हिंदचे शिवाजी पालवे यांनी केली आहे.
शिवाजी पालवे यांनी याबाबत सांगितले की, देशाच्या संरक्षणासाठी आयुष्याचा महत्त्वाचा काळ सीमारेषेवर घालविणाऱ्या माजी सैनिकांचा अनुभव, शिस्त, प्रामाणिकपणा आणि राष्ट्रहिताची भावना ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासकामांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. त्यामुळे त्यांना स्थानिक प्रशासनात योगदान देण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात लवकरच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार असून, निवडणुका पार पडल्यानंतर विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. या नियुक्ती प्रक्रियेत देशसेवेसाठी कार्य केलेल्या माजी सैनिकांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी जय हिंद फाऊंडेशनने केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, माजी सैनिक हे शिस्तप्रिय, कर्तव्यदक्ष, प्रामाणिक आणि पारदर्शक कामकाजासाठी ओळखले जातात. समाजहिताला प्राधान्य देण्याची त्यांची भूमिका आणि प्रशासनाचा अनुभव स्थानिक विकासाला गती देणारा ठरू शकतो. ग्रामविकास, सामाजिक सलोखा, सार्वजनिक शिस्त आणि लोकसहभाग वाढविण्यासाठी त्यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरू शकते.
शिवाजी पालवे यांनी पुढे सांगितले की, अनेक माजी सैनिक आपल्या गावात, तालुक्यात आणि जिल्ह्यात विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि विकासात्मक उपक्रमांत सक्रिय सहभाग घेत असतात. त्यांच्या कार्याचे सर्व स्तरांत कौतुकही केले जाते. मात्र आर्थिक परिस्थिती किंवा अन्य कारणांमुळे अनेकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अशा अनुभवी आणि सेवाभावी व्यक्तींना स्वीकृत सदस्यपदाच्या माध्यमातून स्थानिक प्रशासनात संधी दिल्यास त्यांच्या अनुभवाचा थेट लाभ गावांच्या विकासासाठी होऊ शकतो.
जय हिंद फाऊंडेशनने राज्य शासनाला या मागणीचा सकारात्मक विचार करून प्रत्येक ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेमध्ये किमान एक स्वीकृत सदस्य म्हणून माजी सैनिकाची नियुक्ती करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये माजी सैनिकांचा सहभाग वाढल्यास विकासकामांमध्ये पारदर्शकता, शिस्त आणि जनहिताला अधिक प्राधान्य मिळेल, असा विश्वासही फाऊंडेशनच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे
