परभणी :/प्रशांत बाफना मनोज जरांगे पाटील यांनी परभणीचा शेतकरी आणि युवक मेळावा स्थगित करण्याची मागणी केली होती. पण, परभणीच्या या मेळाव्याची गेली दोन महिन्यांपासून तयारी सुरू होती. यापूर्वीही एकदा मेळावा रद्द करण्यात आला होता, त्यामुळे परभणीत आज मेळावा होतोय, आम्ही कुठल्याही आंदोलनकर्त्यांच्या विरोधात नाही आणि हा मेळावा कोणाला आव्हान देण्याचा विषय नाही, असं म्हणत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या मेळावा रद्द करण्याच्या मागणीला उत्तर दिले.
परभणी येथे खासदार संजय (बंडू) जाधव यांनी आयोजीत केलेल्या शेतकरी मेळाव्यास संबोधित करताना एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी खासदार संजय (बंडू) जाधव यांच्यासह स्थाकिनक नेते उपस्थित होते. जिल्ह्यातील विविध पक्ष संघटनेंच्या कार्यकर्त्यांनी पक्षप्रवेश केला. शेतकरी, मराठा समाज आणि सर्व समाजाचा हा मेळावा आहे. बळीराजाच्या आड कोणतेही राजकारण येता कामा नये, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील आणि आमची आहे. जरांगे पाटील यांची तळमळ आम्हाला माहिती आहे. एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता मराठा समाजासाठी लढतोय, मुख्यमंत्री असताना मी दोनवेळा जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनस्थळी गेलो. आताही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मी आपले मंत्री त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी पाठवले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांनी शेतकरी व युवक मेळावा स्थगित करण्याची मागणी केली होती. पण,परभणीच्या या मेळाव्याची गेली दोन महिन्यांपासून तयारी सुरू होती. मराठवाड्यातील तरुण कालपासून परभणीत आले होते. पण ऐनवेळी (बंडू जाधव यांना उद्देशून तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तुमची बाजूदेखील समजून घेतली पाहिजे) या आगोदर हा मेळावा रद्द झाला होता. त्यानंतर आज हा मेळावा होतोय, असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे पुढे बोलताना म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, अशी मागणी कित्तयेक वर्षांपासून होत आहे. पण 2014 पासून मराठा समाजाला न्याय देण्याचं काम झालं आहे. त्यावेळी मराठा समाजाला 12 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मध्ये काय झालं ते मी बोलत नाही. मला कुणावर टिका करायची नाही. जेव्हा मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन, उपोषण केलं तेव्हा आम्ही त्यांची तळमळ समजून घेतली. आधीच्या लोकांनी 5200 मराठा समाजाच्या लोकांना नोकरी दिली तर कंटम्पेट ऑफ कोर्ट होईल, कोर्टाचा असं सांगितलं. पण मी म्हणालो, 5200 लोकांना नोकरी दिल्याने कारवाई झाली तर हा एकनाथ शिंदे कारवाईला समोरे जायला तयार आहे, असं मी म्हटलं.
शिंदे कमिटी, न्यायमूर्ती शुक्रे अयोग नेमला. त्यानंतर 10 टक्के आरक्षण दिलं. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाकडून 10 लाखांची कर्जमर्यादा होती, ती 15 लाखांपर्यंत नेली. मराठा समाजाच्या नेत्याचं प्राबल्य सत्तेत होतं, तेव्हा मराठा समाजासाठी निर्णय घेतले नाहीत. मात्र, 2014 नंतर समाजासाठी निर्णय घेण्याची सुरुवात झाली. आम्ही कुणाचंही काढून कोणाला दिलेले नाही, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले , आजचा मेळावा हा कोणाला अव्हान देण्याचा विषय नाही. तुमच्या पाठीशी शेतकरी, मराठा समाज आहे. सरकारही मराठा समाजाच्या पाठीशी आहे. आपण दोघं एकाच मार्गावर आहोत, गरीब समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे आणि ते देण्याचं काम आम्ही 2014 पासून सुरू केलं आहे.
मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला जे काही देता येईल, तेवढं दिलं आहे. आणखी काही द्यायचं राहिलं असेल तेही कायद्याच्या बाजू तपासून सनदशीर मार्गाने सोडवता येतील. आम्ही कुठल्याही आंदोलनकर्त्यांच्या विरोधात नाही. सर्व समाजाला न्याय देण्याचे काम सरकार म्हणून आम्ही करत आहोत आणि यापुढेही करू अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.
