रावेर तालुका प्रतिनिधी-: उमेश तायडे
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरलेल्या महिलांसमोर KYC प्रक्रियेचा मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. KYC पूर्ण न झाल्यामुळे अनेक पात्र महिलांचे हप्ते रखडल्याच्या तक्रारी समोर येत असून, पात्र असूनही शासनाच्या आर्थिक मदतीपासून वंचित राहण्याची वेळ आल्याने महिलांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
KYC करण्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध असली तरी तांत्रिक अडचणी, पडताळणी प्रलंबित राहणे आणि वेबसाईटवरील अडथळ्यांमुळे अनेक महिलांना KYC पूर्ण करता येत नसल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी, योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या महिलांनाच पुन्हा KYCसाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
‘पात्र असूनही हप्ता का थांबवला?’
योजनेच्या निकषांनुसार पात्र असलेल्या महिलांना केवळ KYC प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणींमुळे लाभापासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणी जोर धरत आहे. शासनाच्या तांत्रिक यंत्रणेतील त्रुटींची शिक्षा लाभार्थी महिलांना का? असा सवालही आता उपस्थित केला जात आहे.
KYC पूर्ण करण्यासाठी महिलांना स्पष्ट मार्गदर्शन मिळावे, ऑनलाइन प्रणाली सुरळीत करावी आणि तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, अशी मागणी लाभार्थी महिलांकडून करण्यात येत आहे.
बंद झालेले हप्ते पूर्ववत करण्याची मागणी
KYCच्या कारणामुळे ज्या पात्र महिलांचे हप्ते बंद झाले आहेत, त्यांची KYC प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बंद झालेले हप्ते तातडीने पूर्ववत करून, रखडलेली रक्कम नियमानुसार त्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी होत आहे.
लाडकी बहीण योजना ही महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, KYCच्या अडथळ्यामुळे पात्र महिलांनाच लाभासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
वेबसाईट सुरू करा, महिलांचे हेलपाटे थांबवा!
शासनाने याकडे केवळ तांत्रिक बाब म्हणून न पाहता महिलांच्या आर्थिक गरजेशी संबंधित गंभीर प्रश्न म्हणून तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी होत आहे. लाडकी बहीण योजनेची ऑनलाइन प्रणाली पूर्ण क्षमतेने सुरू करून KYC प्रक्रिया सुलभ करावी, पात्र लाभार्थी महिलांची पडताळणी तातडीने पूर्ण करावी आणि KYCमुळे रखडलेले हप्ते पूर्ववत करावेत, अशी जोरदार मागणी लाभार्थी महिलांकडून होत आहे.
“KYCच्या अडथळ्यामुळे पात्र महिलेचा हक्काचा लाभ थांबता कामा नये. शासनाने तातडीने वेबसाईट व KYC प्रक्रिया सुरळीत करून रखडलेले सर्व पात्र हप्ते सुरू करावेत,” अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
