नसबंदीवर खर्च, तरीही कुत्र्यांची दहशत कायम; जळगाव मनपाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह
जळगाव प्रतिनिधी |
जळगाव शहरातील अजिंठा हाउसिंग सोसायटी परिसरात मोकाट कुत्र्यांच्या वाढत्या हैदोसामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः लहान बालकांना घराबाहेर सोडणेही धोकादायक ठरत असल्याची तक्रार रहिवाशांकडून होत आहे. रस्त्यावर टोळक्याने फिरणारे कुत्रे, वाहनांच्या मागे धावणे, नागरिकांचा पाठलाग करणे आणि अचानक हल्ला करण्याची भीती यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
मात्र सर्वात गंभीर प्रश्न असा आहे की, मोकाट कुत्र्यांच्या नसबंदी आणि अँटी-रेबीज लसीकरणासाठी महापालिका यंत्रणा खर्च करत असताना प्रत्यक्षात परिस्थिती सुधारली का? जर कोट्यवधींच्या सार्वजनिक यंत्रणेचा वेळ, पैसा आणि मनुष्यबळ खर्च होत असेल तर अजिंठा हाउसिंग सोसायटीसारख्या निवासी भागात आजही नागरिकांना मोकाट कुत्र्यांच्या दहशतीत का राहावे लागत आहे?
मनपाच्याच ठरावाने उघड केला धक्कादायक आकडा
जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या २१ जुलै २०२४ रोजीच्या प्रशासक ठराव क्रमांक १०४ मध्ये अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मनपाने स्वतः मान्य केले आहे की शहरातील भटक्या व मोकाट कुत्र्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. त्या वेळी शस्त्रक्रिया न झालेल्या मोकाट कुत्र्यांची संख्या अंदाजे १२ ते १५ हजार असल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच नागरिकांना कुत्रे चावण्याचे प्रमाण वाढल्याने तक्रारी वाढल्याचेही प्रशासनाने नोंदवले आहे.
म्हणजेच प्रश्न फक्त अजिंठा हाउसिंग सोसायटीपुरता मर्यादित नाही. संपूर्ण जळगाव शहरातील श्वान नियंत्रण व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
नसबंदीचा पैसा नेमका कुठून?
मनपाच्या ठरावानुसार भटक्या कुत्र्यांना पकडणे, नसबंदी शस्त्रक्रिया करणे, त्यानंतर अँटी-रेबीज लसीकरण करणे, कानावर V चिन्ह करणे आणि त्यांना पकडलेल्या मूळ ठिकाणी सोडणे अशी प्रक्रिया राबविण्याची तरतूद आहे. या कामासाठी मनपाने निविदा प्रक्रियेचा मार्ग स्वीकारला आहे.
याच ठरावात पूर्वीच्या कार्यादेशानुसार प्रति श्वान ३८ रुपये दराने एका संस्थेला काम देण्यात आल्याचे नमूद आहे. १७ ऑगस्ट २०२१ ते १६ ऑगस्ट २०२८ असा कार्यादेशाचा कालावधी नमूद करण्यात आला होता. त्या संस्थेमार्फत २३ ऑगस्ट २०२१ ते ४ मार्च २०२४ या काळात १५,२८८ नर आणि १५,१९० मादी, म्हणजे एकूण ३०,४७८ श्वानांवर शस्त्रक्रिया झाल्याचा दावा मनपाच्या ठरावात करण्यात आला आहे.
मात्र याच ठरावात पुढे संबंधित संस्थेचे काम ४ मार्च २०२४ रोजी तात्पुरते बंद करण्यात आल्याचे नमूद आहे. त्यामागे वेलफेअर बोर्डाचे पत्र, जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाचा चौकशी अहवाल आणि एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या फिर्यादीचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
मग प्रश्न असा — ३० हजारांहून अधिक श्वानांवर प्रक्रिया झाली तर आजही १२ ते १५ हजार अपुरे नसबंदी झालेले कुत्रे कसे?
हा प्रश्न आता जळगावकरांनी प्रशासनाला विचारण्याची वेळ आली आहे.
नसबंदी कार्यक्रमाचा उद्देशच मोकाट कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित करणे आणि श्वानदंशाचे प्रमाण कमी करणे हा आहे. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रक्रिया झाल्याचे मनपाच्या कागदपत्रात नमूद असताना नवीन सर्वेक्षण कुठे आहे? किती कुत्र्यांची प्रत्यक्ष नसबंदी झाली? किती कुत्र्यांना अँटी-रेबीज लस देण्यात आली? किती कुत्रे पुन्हा त्याच परिसरात सोडण्यात आले? आणि आज शहरात नेमके किती मोकाट कुत्रे आहेत?
या प्रश्नांची अधिकृत आणि अद्ययावत आकडेवारी नागरिकांसमोर येणे आवश्यक आहे.
जळगावमध्ये कुत्र्यांच्या हल्ल्याने बालकाचा मृत्यू
ही भीती केवळ कागदावरील आकडेवारी नाही. जून २०२५ मध्ये जळगाव शहरातील समतानगर-नागेश्वर कॉलनी परिसरात चार वर्षीय अरविंद गायकवाड याचा भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. वृत्तानुसार बालक घरासमोर इतर मुलांसोबत खेळत असताना कुत्र्यांनी त्याच्यावर हल्ला केला आणि गंभीर दुखापतीमुळे त्याचा मृत्यू झाला.
एक निष्पाप बालक गमावल्यानंतरही जर शहरातील निवासी भागात लहान मुलांना मोकाट कुत्र्यांच्या दहशतीत राहावे लागत असेल, तर प्रशासनाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे.
मोकाट कुत्र्यांमुळे फक्त चावण्याचा धोका नाही
मोकाट कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे नागरिकांना अनेक प्रकारच्या धोक्यांना सामोरे जावे लागते.
- लहान मुलांवर अचानक हल्ल्याचा धोका
- वृद्ध आणि महिलांना रस्त्यावरून चालताना भीती
- दुचाकीस्वारांच्या मागे धावल्याने अपघाताचा धोका
- कुत्र्यांच्या टोळक्यांमुळे रात्रीच्या वेळी नागरिकांमध्ये दहशत
- चावा झाल्यास रेबीजसारख्या जीवघेण्या आजाराचा धोका
- कुत्र्यांच्या भांडणामुळे परिसरातील शांतता भंग
- कचरा फाटल्याने अस्वच्छता आणि दुर्गंधी
- पाळीव प्राणी व लहान मुलांवर हल्ल्याचा धोका
विशेषतः रेबीजचा धोका अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे केवळ कुत्र्यांची नसबंदी नव्हे, तर अँटी-रेबीज लसीकरण, नियमित सर्वेक्षण, श्वानदंशाची अचूक नोंद आणि धोकादायक कुत्र्यांची तातडीने हाताळणी या सर्व बाबी प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे.
अजिंठा हाउसिंग सोसायटीतील नागरिकांचा थेट सवाल
अजिंठा हाउसिंग सोसायटीसारख्या निवासी परिसरात लहान मुले खेळतात, नागरिक सकाळ-संध्याकाळ फिरतात, ज्येष्ठ नागरिक बाहेर पडतात. अशा ठिकाणी मोकाट कुत्र्यांचे टोळके फिरत असेल तर एखादी गंभीर घटना घडण्याची वाट प्रशासन पाहत आहे का?
बालकाचा जीव गेल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा त्याआधीच प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे ही महापालिकेची जबाबदारी नाही का?
जळगाव मनपाच्या संकेतस्थळावर आरोग्य विभागाला शहर स्वच्छ ठेवणे, सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित कामे आणि संबंधित आरोग्यविषयक जबाबदाऱ्या सोपविल्याचे नमूद आहे. मनपाच्या अधिकृत माहितीनुसार सध्या सहा-आयुक्त (आरोग्य) म्हणून समीर बोरोले कार्यरत आहेत.
प्रशासनाला आता सरळ प्रश्न
१. अजिंठा हाउसिंग सोसायटी परिसरातील मोकाट कुत्र्यांची संख्या किती आहे?
२. या परिसरातील किती कुत्र्यांची नसबंदी झाली आहे?
३. किती कुत्र्यांना अँटी-रेबीज लस देण्यात आली आहे?
४. नसबंदी कार्यक्रमासाठी २०२१ पासून आजपर्यंत मनपाने एकूण किती रुपये खर्च केले?
५. हा खर्च मनपाच्या कोणत्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून अथवा निधीतून करण्यात आला?
६. प्रत्येक कुत्र्यामागे नेमका किती खर्च मंजूर करण्यात आला?
७. ३०,४७८ कुत्र्यांवर प्रक्रिया झाल्याचा मनपाच्या ठरावातील आकडा कोणत्या नोंदी आणि पडताळणीवर आधारित आहे?
८. १२ ते १५ हजार कुत्र्यांची संख्या कोणत्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे, जेव्हा त्याच ठरावात शहराचे सर्वेक्षण झालेले नसल्याचे म्हटले आहे?
९. संबंधित संस्थेचे काम बंद केल्यानंतर पुढील व्यवस्था कोणत्या संस्थेला किंवा एजन्सीला देण्यात आली?
१०. अजिंठा हाउसिंग सोसायटीसह शहरातील संवेदनशील भागांसाठी स्वतंत्र श्वान नियंत्रण मोहीम कधी राबविण्यात आली?
आता फक्त आश्वासन नको; कृती हवी!
महापालिकेच्या कागदपत्रांमध्ये योजना आहेत, निविदा आहेत, कार्यादेश आहेत, शस्त्रक्रियांचे आकडे आहेत; पण नागरिकांच्या अनुभवात मोकाट कुत्र्यांची दहशत कायम असेल तर या संपूर्ण व्यवस्थेचे स्वतंत्र ऑडिट होणे गरजेचे आहे.
जळगावकरांच्या करातून चालणाऱ्या महापालिकेच्या निधीचा खर्च होत असेल तर त्या खर्चाचा हिशेबही सार्वजनिक असला पाहिजे आणि परिणामही दिसला पाहिजे.
अजिंठा हाउसिंग सोसायटीतील एखाद्या बालकावर उद्या हल्ला होऊन अनर्थ घडण्याची वाट प्रशासन पाहणार आहे का?
आता प्रश्न फक्त मोकाट कुत्र्यांचा नाही; प्रश्न आहे नागरिकांच्या जीवाच्या सुरक्षेचा आणि सार्वजनिक पैशाच्या योग्य वापराचा!
महापालिका प्रशासनाने तातडीने अजिंठा हाउसिंग सोसायटी परिसराची पाहणी करून मोकाट कुत्र्यांची संख्या नोंदवावी, आवश्यक नसबंदी व अँटी-रेबीज लसीकरण करावे, धोकादायक टोळ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी आणि संपूर्ण खर्च व कार्यवाहीचा अहवाल नागरिकांसमोर जाहीर करावा.
नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्यानंतर जागे होणारे प्रशासन नको; धोका निर्माण होण्याआधीच कृती करणारे प्रशासन जळगावकरांना हवे आहे!
— दैनिक हॅलो बातमीदार
